काठमाडौं

निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार परियोजना र नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमताको संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । समितिको बिहीबार सरोकारवाला निकायसँग बसेको बैठकले परियोजना र भण्डार केन्द्रको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भारतको रक्सौल–नेपालको अम्लेखगन्जसम्म निमार्णाधीन परियोजनाको ३६ दशमलव २ किलोमिटर पाइपलाइन अन्तिम चरणमा रहेको छ । समितिको टोली निमार्णधीन पाइपलाइनको कार्य प्रगति अनुगमन गर्न आगामी दिनमा बन्ने भण्डारण केन्द्रका साथै हालको भण्डार केन्द्रको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमनमा जान लागेको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बताउनुभयो ।

समितिले ग्यासको बुलेट र ट्यांकर सञ्चालनका लागि जथाभावी इजाजत दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति श्रीवास्तवले व्यवसायीलाई विगतमा पनि दुःख दिने गरिएकाले सोको इजाजत दिंदा सम्बन्धित निकायसँग विस्तृत छलफल गर्न निगमलाई निर्देशन दिनु भएको हो ।

सांसदहरुले उपत्यकाभित्र मापदण्ड विपरीत रहेका पेट्रोलपम्पहरु हटाउन समेत माग गरेका छन् । बैठकमा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले पेट्रोप पम्पका कारण उपत्यका रिक्स जोनमा रहेको भन्दै सबै पम्पलाई चक्रपथ बाहिर सार्न आग्रह गरेका छन् । उनले उपत्यकामा रहेका पम्पले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । श्रेष्ठले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य दुई थरी कायम गर्न माग गरे ।

त्यसैगरी समितिले ग्यासको बुलेट र टयांकर सञ्चालनका लागि जथाभावी इजाजत दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट