काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले ०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण भएका ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले त्यस समयमा वितरण भएका र सर्वोच्चले बदर गर्न भनेका (अन्तरिम आदेश) नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ती नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता नदिन पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । रिट निवेदन दायर गर्ने मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की लगायतले ०५४ सालमा कानुन विपरीत वितरित ३४ हजार नागरिकता र तिनका सन्तानलाइ वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन लागिएको भन्दै ती नागरिकता खारेजीको माग गर्दै मागदाबी गर्दै वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा दायर रिटमा ०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले उक्त वितरण गरिएका ती नागरिकता संविधान र कानुनसम्मत नभएको भन्दै फैसला सुनाएको थियो ।