काठमाडौं

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको सीमा तोकेको छ । केन्द्रले प्रदेशका लागि तोकेको बजेटको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गरेको हो । केन्द्रले सातवटै प्रदेशका लागि ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान तोकेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिएको छ । त्यस अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा पुग्नेछ । चालु आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान विनासर्त संघीय सरकारले तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदान हो । यो रकम तल्ला सरकारले आफ्नो खर्चको आवश्यकता, प्राथमिकता र क्षेत्र तय गरी खर्च गर्न सक्छन् । तल्ला सरकारलाई संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाहेक सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानसमेत आउने गर्छ । तर ती शीर्षकमा आउने रकमलाई भने स्थानीय र प्रदेश तहले आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन् । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँट र कराधिकारका माध्यमबाट पनि तल्ला सरकारलाई संघबाट बजेट जाने प्रावधान छ ।

प्रदेशमा संरचना तयार भइसकेको र समायोजनबाट कर्मचारीसमेत आइसकेकाले विकासका लागि प्रदेशको बजेट अपुग भएको गुनासो आएको थियो। गत आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले दिएको बजेटसँग पनि प्रदेश सन्तुष्ट थिएनन् । तर प्रदेशको खर्चको क्षमता, संरचना र कर्मचारी अभावलाई देखाउँदै यो वर्ष बढाएर दिने बचन दिइएको थियो ।
अन्नपूर्णबाट