काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी ट्रेड युनियनले अतिरिक्त समय काम गरेको प्रोत्साहन भत्ता कटौती भएपछि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । सरकारले अदालतमा कार्यरत सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि काट्ने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारीको भत्ता कटौती गरे पश्चात् पनि लामो समयदेखि कर्मचारी अतिरित्त काम गर्न बाध्य हुनुपरेको अदालतका कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीहरूले २०७५ श्रावण महिनादेखि अतिरिक्त काम गरेको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध नभएकाले कर्मचारीले विरोधको कार्यक्रम गर्न लागेको ट्रेड युनियन कर्मचारी संघका सचिव हरि भट्टराईले बताए ।

अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत अदालतका कर्मचारीलाई केही वर्ष अघिदेखि सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको थियो । सोही कारण उनीहरूले बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ः३० बजेसम्म काम गर्दै आएका थिए । त्यस्तो भत्ता कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरेको आधारमा तय गरिन्थ्यो । त्यस्तो भत्ता तलबको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइन्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीको कमीले गर्दा समयमा फैसला तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउन वर्षौं लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले अदालतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन थालेपछि इजलास अधिकृत ९ बजे कार्यालयमा उपस्थित भई फैसला तयार गर्ने कार्यसमेत गर्ने गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत, सातवटा उच्च अदालत र त्यसका इजलास, ७५ जिल्ला अदालत, विशेष अदालतलगायतमा गरी झन्डै ५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । जनशक्ति अभावका बाबजुद पनि कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा काम गरे पनि प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको अदालतका एक शाखा अधिकृत कर्मचारीले बताए ।
राजधानीबाट