(रामजी बलामी)

भ्रष्टाचारलाई विकासको बाधक अर्थात ‘घातक किरा’ मानिन्छ । चाहे त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार होस् अथवा आर्थिक वा भौतिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने’ चेतावनी पटक पटक दिए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको तथ्यांक झनै बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रशासन र सर्वसाधारणको पहलमा हप्तैपिच्छे भ्रष्टाचारीहरु रंगेहात पक्राउ पर्दै आएका छन् । त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘ठूलो माछा’ समाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, बर्ष २०७५ मा अख्तियारले केही ‘ठूला माछा’लाई अदालतको कठघरामा उभ्याईदिएको छ ।

१. अख्तियारकै आयुक्त : राजनारायण पाठक

यो बर्ष भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै तत्कालिन आयुक्तविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । आयोगले तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध ७८ लाख रुपैंया विगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवादमा घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि आयुक्त पाठकले राजीनामा दिएका थिए । पाठकले चाँगु नारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादसम्वन्धी उजुरी मिलाई दिने भनी कलेजका संचालक लम्बोदर कुमार न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए ।

२. बर्खास्तीमा परेका हाकिमः गोपाल खड्का

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध बिगो र जरिवानासहित ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्याे । खड्काले १८ करोड ६६ लाख बराबरको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले दावी गरेको थियो । खड्कासँग २७ करोड ३० लाख ७५ हजार तीन सय ८० रुपैयाँ सम्पत्तिमध्ये आठ करोड ६४ लाख ६९ हजार सात सय ५१ रुपैयाँको मात्र स्रोत खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो । उनलाई गत २ असोज ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो । मुद्धाको सुनुवाई गर्दै अदालतले उनलाई २ करोड ५० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

३. चार करोड धरौती बुझाउने पूर्वमन्त्री : विक्रम पाण्डे

अख्तियारले सिक्टा सिँचाई आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रूपैयाँ जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रमुख एवं राप्रपा नेता पाण्डेले ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ । सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरेको हो । मूल नहर निर्माणपछि परीक्षणका क्रममा पटकपटक भत्केको थियो । उनी ४ करोड रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए ।

४. पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिकः हरिनारायण रौनियार

अख्तियारले यो बर्ष पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर हरिनारायण प्रसाद साह रौनियार र अध्यक्ष सुमित रौनियारविरुद्ध जनही १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६९५ रुपैंया विगो दावी गर्दै बिशेष अदालतमा मुद्धा हाल्यो । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद समेत रहेका रौनियारविरुद्ध मुद्धा परेपछि उनको सांसद पद समेत गुम्यो । अख्तियारले उनीसहित र अन्य १२ जनाविरुद्ध पनि मुद्धा हालेको थियो ।

जसमा इन्जिनियरहरु गोविन्द गैरे, कार्मा तेन्जिङ तामाङ, दीपेन्द्र बहादुर विष्ट, हरिबहादुर खड्का, प्रेमबहादुर चुवाई, डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख नवराज केसी, तत्कालिन डिभिजन प्रमुखहरु राजेश कुमार यादव, तत्कालिन डिभिजन प्रमुख मनोज श्रेष्ठ, भानु जोशी, इन्भेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका संचालक कृष्णदेव यादव रहेका छन् ।

५. फनपार्क भाडामा दिँदा फसेका पूर्वमन्त्री : बद्री न्यौपाने

अख्तियारले यसै बर्ष पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्याे । आयोगले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री न्यौपानेविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ विगो दावी गर्दै मुद्धा दायर गरेको थियो ।

त्यस्तै अख्तियारले परिषद्का तत्कालिन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार, तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदन कुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने, प्रमुख सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङ र रवीन्द्र गुरुङविरुद्ध पनि मुद्धा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई विशेष अदालतले ५ लाख रुपैंया धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

६. पुर्व गभर्नर : डा. तिलक रावल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोलिमर नोट छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा. तिलक रावलसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पूर्व गर्भनर रावलसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमा तत्कालिन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका हिमालय बहादुर पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियो । अख्तियारले रावललाई ९१ लाख बढी बिगो दाबी गरेको थियो ।

रावल पाँच वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अष्ट्रेलियामा १० रुपैंयाको ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । पछि उनलाई अदालतले १० लाख रुपैंया धरौटीमा लिएर रिहा गरेको थियो ।

७. बढुवा हुन नपाएका : चन्द्रमान श्रेष्ठ

अख्तियारले यो बर्ष यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध १ करोड ३४ लाख ५ सय ३ रुपैंया भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्याे । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै कारण उनको बढुवा रोकिएको थियो ।

८. ३६ लाख घुससहित समातिएकाः सुरेश ठाकुर

अख्तियारले भवन तथा शहरी विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश ठाकुरलाई ३६ लाख ७२ हजार रुपैंया घुससहित पक्राउ गरेको थियो । अदालतले उनीविरुद्ध ३ करोड १८ लाख ७३ हजार ७२० रुपैयाँ विगो दावी गर्दै मुद्धा दायर गरेको थियो ।

९. जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्षः दिगम्बर राय

अख्तियारले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्याे । उनीहरुले ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा ७६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । पाँच वटा ‘प्याकेज’का बोलपत्रको लागत अनुमान अंक भन्दा ३० प्रतिशत घटेको अख्तियारले जनाएको छ ।

१०. उपसचिवद्वयः विष्णुप्रसाद पौडेल र होमनाथ अधिकारी

अख्तियारले यो बर्ष यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका उपसचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र होमनाथ अधिकारीसहित चारजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले कार्यालयका उपसचिव होमनाथ अधिकारीविरुद्ध १४ लाख ५ हजार र विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध ८ करोड ८२ लाख बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

११. करोडौको मुद्धा खेप्ने लेखापालहरु

अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका तीन लेखापालबिरुद्ध करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध ६१ करोड २८ लाख, लेखापाल देवराज नेपालमाथि ४५ करोड ६१ लाख र रुद्रप्रसाद दाहालमाथि २१ करोड ६३ लाख भ्रष्टाचार अभियोग छ । त्यस्तै गरी न्याय परिषद् सचिवालयका तत्कालीन लेखापाल शिवहरि ढकाल २४ लाख ४६ हजार भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।

१२.सुनकाण्डमा मुछिएका ‘रेडयो अपरेटर’: श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठ

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नायब सुब्बा ‘रेडयो अपरेटर’ श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोड ६१ लाख बिगोसहितको मुद्दा हालेको थियो । उनीमाथि यसअघि नै ३३ किलो सुन तस्करीको मुद्दा विचाराधीन छ ।

१३. डेढ महिनामै चार करोड कमाउने अधिकृतः रविनचन्द्र ढकाल

बर्ष ०७५ मा निकै चर्चामा आएका अधिकृत हुन रविनचन्द्र ढकाल । अख्तियारले उनीमाथि साँढे दुई वर्षमै सात करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ । कटारी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत ढकालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको र इलामको माई नगरपालिकाबाट कटारीमा सरुवा भएको डेढ महिनामै ढकालले चार करोड रूपैयाँ निजी खातामा राखेको खुलेको अख्तियारको दावी छ । ढकाल १४ महिना बीचमा झण्डै चार करोड रूपैयाँ खातामा सार्न सफल भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

१४. राजश्व अनुसन्धान विभागकै अधिकृतः रामजी रिजाल

अख्तियारले राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजालविरुद्ध पनि मुद्धा हाल्यो । अख्तियारले उनको अवैध सम्पत्ति दुई करोड ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ देखिएको जनाएको छ ।

१५. राजस्व छल्ने भन्सार अधिकृतः पवित्रकुमार खड्का

अख्तियारले रसुवा टिमुरेका भन्सार अधिकृत पवित्रकुमार खड्कासहित ८ जनाबिरुद्ध राजस्व छलेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्धा मुद्धा दायर गर्याे । मुद्धा दायर गरिएकाहरुमा अधिकृत खड्कासहित नासु धिरजकुमार थापा, मितेरी ट्रेडर्सका मालिक सुमन श्रेष्ठ, ट्रेडर्सकै रञ्जन त्रिपाठी, गाडी धनी धनबहादुर तामाङ, आकाश श्रेष्ठ, डम्वरबहादुर श्रेष्ठ र निरञ्जन त्रिपाठी रहेका छन् । ७ करोड ५९ लाख ६३ हजार १९० रुपैया राजस्व छलेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुबाट करिव ६० करोड विगो दावी गरिएको छ ।

अन्य ठूला माछाहरु 

अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय महाकालीका तत्कालिन निमित्त कार्यालय प्रमुख हेमन्तबहादुर सिंहसहित १० जनाविरुद्ध करिव डेढ करोड रुपैंया विगो दावीसहित मुद्धा दायर गरेको थियो । त्यस्तै हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका ५ का वडासचिव गोपालचन्द्र लामाविरुद्ध ६२ लाख १२ हजार ६२९ रुपैंया विगोदावीसहित मुद्धा दायर गरेको थियो ।

त्यस्तै आकोसे सुामुदायिक बन उपभोक्ता समूह भोगटेनी मोरङका अध्यक्ष रत्नबहादुर लिम्बु र कोषाध्यक्ष गजहङमा मगरविरुद्ध ११ लाख ०८ हजार ४९० बिगो दावीसहित मुद्धा दायर गर्याे । त्यस्तै सिरहा देवीपुरका गाविस सचिव जीवनकुमार धितालविरुद्ध १८ लाख ३९ हजार विगो दावीसहति मुद्धा दायर गरेको थियो ।

त्यस्तै गरेर अख्तियारले जिल्ला कृषि कार्षलय दैलेखका प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध पनि मुद्धा दायर गरेको थियो । त्यस्तै अख्तियारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण चुहावट नियन्त्रण महाशाखाका उप प्रवन्धक विजयकुमार चौधरीविरुद्ध २ करोड १४ लाख ५८ हजार, ८३४ विगो दावी गर्दै मुद्धा दायर गर्याे ।

त्यस्तै मुद्धा दायर गरिनेहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणक रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तत्कालिन लेखापाल उमेश कुमार महत, भैरहवा भन्सार कार्यालका तत्कालिन भन्सार अधिकृत मानप्रसाद विकलगायत पनि रहेका छन् ।

हेर्नुहोस भिडियो रिपोर्ट