काठमाडौं

कोरियाली कम्पनी सुसुङले नेपाली सेनालाई बुझाएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ । सुसुङसँग २० माघमा डीपीआर बुझेको सेनाले थप अध्ययनपछि मंगलबार रक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनलाई अध्ययनपछि सामान्य मात्रै सुझाव थपेर सरकारलाई बुझाएको सेनाले जनाएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेपछि सेनालाई द्रुतमार्गको बाँकी काम गर्न कानुनी बाटो खुल्नेछ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले सुसुङले बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदालाई सेनाले अध्ययन गरेर मंगलबार रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको जनाए ।

‘सेनाले पाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदामा केही सुझाव दिएका छौं । सो प्रतिवेदन मंगलबार सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । अब रक्षामार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।

उनका अनुसार थपिएका सुझाव टेक्निकल विषयमा मात्रै केन्द्रित छन् । सो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदालाई कोरियाली कम्पनी सुसुङले नै सेनाको सुझावसहित अन्तिम स्वरूप दिएको हो ।

सेनासँगको सम्झौता अनुसार डीपीआरको लागत १० करोड १२ लाख ७८ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । सुसुङ इन्जिनियरिङले ४ कात्तिकबाट डीपीआर बनाउन सुरु गरेको थियो । सुसुङ छानिनु अघि डीपीआरका लागि १७ विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।

प्रस्तावित ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो सो सडक सुरुङ बढेपछि ७२ दशमलव ५ किलोमिटरको हुनेछ । सो भागलाई सेनाले १० भागमा विभाजन गरेर २८ वटा कन्ट्र्याक्टरमार्फत काम गरिरहेकोे छ । सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न ९ स्थानमा क्याम्प राखेर काम गरिरहेको छ भने खोकना क्षेत्रमा समेत थप क्याम्प राख्ने तयारी गरेको छ ।
राजधानीबाट