काठमाडौं

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र विकास निर्माणका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सरकारले सो व्यवस्थामार्फत २५ अर्ब भन्दा बढी लागतका सबै आयोजनालाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि सार्ने भएको छ । फास्ट ट्रयाक अवधारणासहितको कानुन संसदमा पेश गरेको हो । प्रधानमनत्री केपी ओलीले उक्त विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन् ।

मुलुकमा विकास निर्माणका कार्यहरू समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा समिति गठन गरेर आयोजना तथा परियोजना अघि बढाउने भएको छ । ५० किलोमिटर लम्बाइका दुई लेन, चार लेनको सडक, दुई किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दुई सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना यस समितिको निर्देशन र निगरानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न गर्न फास्ट ट्रयाक अवधारणासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो कानुन संसदमा पेस गरेको छ ।
नागरिकबाट