काठमाडौँ

सरकारले नेपाली सेनाका लागि गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट ( एम्युनेसन ) महँगोमा किन्ने भएको छ । यसअघि महँगो भएको भन्दै वर्तमान सरकारले नै यसको प्रक्रिया रोकेको थियो । तर फेरि त्यही मूल्यमा किन्न लागिएको छ । यस विषयमा लामो समयदेखि बिचौलियाको चासो रहँदै आएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चार अर्ब रुपैयाँमा प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मूल्य भन्दा करिब डेढ अर्ब महँगोमा किन्न रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

बीचमा अचानक रहस्यमय ढंगले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले एलसी खोल्न दुई महिनाअघि अनुमति दियो । राष्ट्र बैंकले त्यसको फाइल रोक्यो । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको सक्रियतामा राष्ट्र बैंकले गत साता एलसी खोल्ने प्रक्रिया थालेको छ । यसमा केही मन्त्रीको समेत जोडबल रहेको स्रोतले जनायो ।

रक्षा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले प्लान्ट खरिद गर्नेबारे मन्त्रालयले निर्णय गरेर फाइल पठाइसकेको बताए । ‘खरिद प्रक्रियाको अन्य विषयबारे मन्त्रालयलाई थाहा छैन, सेनालाई सोध्नुस्,’ उनले भने । सैनिक अधिकारीले भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

‘सेना तत्काल सस्तो र राम्रो प्लान्ट किनियोस् भन्ने चाहन्छ । सेनाले नै यो महँगो भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्न जोड दिएको छ’, सैनिक उच्च स्रोतले भन्यो । विश्वबजारमा अहिले भनिए जस्तो प्लान्टको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नपर्ने भन्दै सेनाभित्र बहस सुरु भएको छ ।

सरकारले दक्षिण कोरियाली सरकारसँग प्लान्ट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सोलस्थित नेपाली दूतावास भने यसबारे बेखबर रहेको स्रोतले बताएको छ । प्लान्ट खरिद गर्न सम्झौता गरिएको कोरियन कम्पनी पुङसाङ कर्पोरेसन आफैंमा प्लान्ट उत्पादक होइन । उक्त कम्पनीले गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट बनाउँदैन ।

पुङसाङ कर्पोरेसनले अहिलेसम्म एम्युनेसन प्लान्ट बिक्री गरेको कुनै रेकर्ड नभएको उच्च सैनिक स्रोतले बतायो । ‘नयाँ, अत्याधुनिक र सस्तोमा प्लान्ट खरिद गर्नुपर्छ । सेनाको आवश्यकता अनुसार खरिद गर्ने हो,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने, ‘राज्यलाई डेढ अर्ब आर्थिक भार पार्ने गरी किन प्लान्ट ल्याउनुपर्‍यो ? ’
अन्नपूर्णबाट