काठमाडौँ

न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले घोषणा गरे पनि सो प्रक्रिया अझसम्मै अलपत्र छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाएकोे जनगुनासो आएपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री तामाङले ५ चैत २०७४ मा कानुन निर्माण गरेर प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, उनको राजीनामासँगै सो विषय पनि अलपत्र परेको छ ।

तामाङको राजीनामा पछि कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भानुभक्त ढकालले सो विषयलाई अगाडि नबढाएका हुन् । न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीशको सम्पत्तिको अभिलेख बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा कानुन नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बताए । ‘कानुन निर्माण नभई न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘न्यायाधीश विवादमा तानिए भने मात्रै सम्पत्ति सार्वजनिकको कुरा उठ्न सक्छ, छानबिन हुन सक्ला ।’ उनका अनुसार सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय तत्काल अगाडि बढेको छैन ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय उठेपछि १४ चैत २०७४ मा अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले अदालत र न्यायप्रतिको जनआस्था बढाउन सबै अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग राख्दै न्यायपरिषदमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी देखिए छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत सिंहको थियो । उनी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन सदस्यसमेत हुन् । तर न्यायपरिषद्ले सो विषयमा चासो देखाएको छैन ।

सिंहले सबै तहका अदालतमा कार्यरत निवेदनमा संविधानको धारा १५३ ले महाभियोग लगाउने पदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन र कारबाही हुने व्यवस्था रहेको भन्दै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा व्यवधान नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।
राजधानीबाट