काठमाडौँ
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भारतको बिहार राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको छ । इपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख खुला सिमाना कायम गर्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति बिहारले आपत्ति जनाएको हो ।
दिल्लीस्थित उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार बिहारको यही असन्तुष्टिले आसन्न चुनावमा प्रभाव पार्ने भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन इपिजी सदस्यहरूलाई दिएका छन् ।
इपिजी भारतका संयोजक एवं भाजपाका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोस्यारीले चुनावको मुखमा विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझेको बताए । ‘रिपोर्टका केही अंश भन्दै अखबारमा समाचार छापिएपछि केही क्षेत्रबाट असन्तुष्टि पैदा भयो,’ कोस्यारीले भने, ‘चुनावको मुखमा विवादमा नपर्न चुनावपछि प्रतिवेदन बुझ्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको हो । तर कसले कहाँबाट विवाद झिकेको हो भन्ने केही खुलाएनन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट































प्रतिक्रिया