काठमाडौँ

१४ लाख रोपनी जग्गा र तीन अर्ब रुपैयाँ नगद । सरकारबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी । गुठी संस्थानसँग रहेको नगद तीन अर्ब र सरकारबाट पाउनुपर्ने ३५ अर्ब जोड्दा ३८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।

सरकार अन्तर्गत स्वायत्त गुठी संस्थान सबैभन्दा धनी संस्था भए पनि सरकारले नै यसलाई निरीह बनाएको छ । संस्थान कमजोर हुँदा गुठीका जग्गा अतिक्रमण गर्ने र हडप्ने गतिविधि चलिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न संस्थानले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सरकारदेखि व्यक्तिसम्मले उसको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।

संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया अतिक्रमित जग्गाको संरक्षणमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउन सरकारबाट पर्याप्त सहयोग भएन ।’ गुठीको महंगो मूल्य पर्ने जग्गा सरकार, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले कब्जा गरेको थपलियाले बताए । उनका अनुसार अतिक्रमित जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यको सम्पत्तिको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने सरकारले नै गुठी जग्गा कब्जा गरेको छ ।

सरकारले तिर्न बाँकी रकम पनि संस्थानले प्राप्त गर्न सकेको छैन । संस्थानले हरेक वर्ष रकम तिर्न सरकारलाई पत्राचार गरेर औपचारिकता पूरा गर्दै आएको छ । सरकारले गुठी जग्गामा आफू मातहतका कार्यालय भवन निर्माण गरेपछि गुठीलाई तिर्नुपर्ने रकम ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको थपलियाले बताए ।

संस्थानले प्रत्येक वर्ष रकम तिर्न भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पत्राचार गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी जनकपुर महानगरपालिकाभित्रको गुठी जग्गा प्रयोग गरेबापतको रकम सरकारले तिर्न बाँकी छ । जनकपुर महानगरपालिकाले गुठीको जग्गा धेरै प्रयोग गरेको छ । भूबहाल र क्षतिपूर्तिबापत्को रकम तिर्नुपर्ने भए पनि सरकारले नतिरेको हो । सरकारले भोगचलन गरेको मान्ने हो भने १३ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी हुने र खरिद गरेको मान्ने हो भने झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने थपलियाले बताए ।
नागरिकबाट