(रामजी बलामी)

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानून ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।

यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव, इन्टाग्राम जस्ता कम्पनीहरुले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई ५ बर्ष जेल र १५ लाख रुपैंया जरिवाना हुनेछ । त्यसो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरितका प्रावधानरु राखिएको भन्दै यो विधेयकको आलोचना भईरहेको छ ।

विधेयकमा के के छ नयाँ व्यवस्था ?

१. सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने

विधेयकको परिच्छेद १४ मा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । यसको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।’ विधेयकको दफा ९१ को उप दफा १ मा भनिएको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

२. सामाजिक सञ्जाल रोक लगाउने

उपदफा ३ मा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपदफा १ बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।’ विधेयकमा भनिएको छ ।

३. निर्देशन दिन सक्ने

यदि कोही कसैले ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने विषयवस्तु संप्रेषण गरेमा सरकारले त्यस्तो विषयवस्तु हटाउन सक्ने प्रावधान छ । ‘कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ विधेयकको दफा ९२ मा भनिएको छ ।

यदि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सरकारको आदेश पालना नगरेमा ३ बर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाँय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

पोष्ट गर्न नहुने ५ कुरा र सजाँयको व्यवस्था

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण गर्न नहुने व्यवस्थाहरु राखिएको छ । विधेयकको दफा ९४ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

१. उपदफा १ को (क) मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायीक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्धेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जातजति वा सम्प्रदायबीचको सुम्बन्धमा खलल पार्ने जस्तो विषय सम्प्रेषण गर्न हुँदैन । कोही कसैले यस व्यवस्था विपरित पोष्ट गरेमा कसूरदारलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा हुने सजाँय हुनेछ ।

२. त्यस्तै उपदफा १ को (ख) मा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अपमान गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशन र प्रशारण गर्न रोक लगाइएको कुराहरु, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न पाइदैन ।

३. उपदफा १ को (ग) मा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

४. त्यस्तै प्रचलित कानुनले विक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामाग्री विक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा प्रदर्शन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । यो विधेयकको उपदफा १ को (घ) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

५. त्यसैगरी विना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्धेश्यले वा प्रचलित कानून बमोजिम गाली बेईजति मानिने कुनै कार्य गरेमा पनि कारवाहीको भागिदार बन्नेछ ।

दफा ९४ को उपदफा १ को (ख), (ग), (घ) र (ङ) विपरितको कसूर गर्ने कसूरदारलाई १५ लाख रुपैंया जरिवाना वा ५ बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाँय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।