काठमाडौं । न्याय परिषद्ले थप दुई न्यायाधीशमाथि छानविन थालेको छ । साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा साधारण तारेखमा अभियुक्त छुटाउन आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जगत पाण्डे र साधुराम सापकोटालाई न्याय परिषद्मा तानेर छानविन थालिएको हो ।

सुनकाण्डका आरोपितहरूलाई छाड्ने विवादास्पद आदेश गरेको आरोपमा उनीहरूलाई विस्तृत छानविनका लागि न्यायपरिषद्ले तानेको हो । यसअघि पनि सोही साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा विवादास्पद आदेश गरेको आरोपमा विराटनगर उच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीश तानिएका छन् ।

उनीहरुमाथि पनि छानविन जारी छ । न्यायाधीशहरु नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारङ्गा सुवेदी, उमेशराज पौडेल र उमेश कुमार सिंहलाई परिषद सचिवालयमा तानिएको हो ।

न्यायधीश पाण्डे र सापकोटालाई पनि न्यायपरिषद्मा झिकाएर विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको सक्रियतामा केही दिनअघि निर्णय भएको हो । न्यायपरिषद् अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाको सक्रियतामा पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रको शुद्धिकरण थालिएको हो ।

विवादास्पद आदेश वा फैसला गरेको आरोपमा न्यायपरिषद्मा तानिने न्यायधीशको संख्या बढ्दै गएको छ । विराटनगर उच्च अदालतका मात्रै ७ न्यायधीशमाथि छानबिन चलिरहेको छ ।

तस्करीको साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान तथा शरीर बन्धक तथा अपहरण मुद्दामा गलत नियतले न्याय सम्पादन गरेको भन्दै न्याधीशहरुमाथि छानबिनका लागि परिषद्मा तानिएको हो ।

न्यायाधीशहरुले गलत नियतका साथ न्याय सम्पादन गरी आदेश उल्ट्याएको भन्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यस्तै सुन काण्डको मुद्दामा गलत नियतका साथ न्याय सम्पादन भएको भन्दै परिषदमा उजुरी समेत परेको जनाइएको छ । ३३ किलो सुनकाण्डमा पक्राउ परेका धेरैजसो आरोपित तारेकमा छुटिसकेका छन् ।

२ न्यायाधीश निलम्बितः
दुई जिल्ला न्यायाधीश निलम्बित भएका छन् । त्यस्तै दुई जिल्ला न्यायाधीशलाई एक हप्ते स्पष्टीकरण सोधिएको छ । न्याय सम्पादनमा बदनियत देखिएपछि न्यायपरिषदमा तानिएका ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र तनहुँ जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय निलम्बनमा परेका हुन् ।

न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अवैध असुली गरेको भन्दै सरकारले कारवाही गरेका संस्थालाई सफाइ दिएपछि उनी विरुद्ध न्यायपरिषदमा समेत उजुरी परेको थियो ।

न्यायपरिषद सचिवालयले जिल्ला न्यायाधीशहरुमध्ये पहिलो बरियतामा रहेका सर्लाहीका राजेश काफ्ले र भक्तपुरका मोहम्मद जुनैद आजादलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।