काठमाडौँ

मलेसियाले नेपाली श्रमिक पठाउने क्रम सुचारु गर्न पुरानै संरचना प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष सुनाएको छ । ‘भेन्डर’ बदल्ने श्रम मन्त्रालयको चाहानामा पनि पुनर्विचार गर्न नसकिने उसले प्रस्ट पारेको छ ।

श्रम सम्झौता भएको ३ महिनामा पनि मलेसियाको बाटो खुलेको छैन । मलेसियाले यसमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । संरचनाकै विषयमा श्रम मन्त्रालय निचोडमा पुग्न नसक्दा रोजगारी सुचारुमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा श्रमको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस २४ गते काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसमा उसले मलेसिया सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य परीक्षण एवं सञ्चालन प्रक्रियाका मानकबारे जिज्ञासा राखेको थियो । अन्य पूर्व पक्रिया पनि के–कस्ता छन् भन्ने जानकारी मागेको थियो ।

दूतावासले सोमबार त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै पुराना संरचना अकाट्य रहेको जानकारी दिएको हो । मलेसियाको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वप्रथम इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स मार्फत् सुरक्षा जाँच गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मलेसिया सरकारले अनुमति दिएका संस्थाबाट बायोमेडिकल सिस्टममार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ । दुवै परीक्षणमा सफल हुने कामदारलाई मलेसियाको अध्यागमन विभागले अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।

श्रममन्त्रीले बायोमेडिकल, ओएससी, भीएलएन, आईएससीजस्ता प्रणालीलाई अवैध भनी गत जेठमा धरपकड गराएका थिए । तिनीहरूविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले क्रमशः सफाइ दिँदै आएको छ । मलेसियाले यस्ता संरचना नेपालमा मात्र नभई श्रमिकदाता सम्पूर्ण मुलुकका लागि बनाइएको प्रणाली भएकाले फेर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।

यसैबीच संघको टोलीले मंगलबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी मलेसियामा कलिङ भिसा प्राप्त कामदारलाई पूरानै संयन्त्रबाट पठाउन माग गरेको छ ।
अन्नपूर्णबाट