काठमाडौँ

सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनबिनै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागविपरीत संसद्को सोमबार बस्ने बैठकमा विधेयक लैजान लागिएको हो । विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बहुमतले पारित भइसकेको छ ।

१५ औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन १० गते सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गरेको थियो । विधेयकमा निश्चित संशोधनसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न स्थानमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायत बुँदामा सम्झौता भएको थियो । राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले विधेयकमा डा. केसीका माग करिब सबै समेटिएको दाबी गरे ।

‘सरकारको विरोध गर्नेले मात्र डा. केसीको माग पूरा नभएको आरोप लगाउँदै मुद्दा बनाएका छन्’, उनले भने । डा. केसीका ९९ प्रतिशत माग पूरा भएको नेकपाका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री वंशीधर मिश्रले बताए । ‘दीपावली मनाउनुपर्ने बेला अनशन बस्नुभएको छ’, उनले भने ।

यता वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले डा. केसीको अनशन आम नागरिकको पक्षमा रहेको बताए । ‘डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताको पालना गर्नुपर्छ । अबको समाधान सरकार लचिलो बन्नु नै हो’, उनले भने । डाक्टर केसीका सहयोगी डा. अभिषेकप्रताप सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूलाई दुःख लागेको बताए । ‘सरकारले अहिले इगो देखाइरहेको छ । डाक्टर केसी तीन करोड नेपालीको हित र पक्षमा सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । तर सरकारले आफै गरेको सम्झौता पालना गरेन । समस्या राज्यबाट नै सिर्जना भएको छ । अब समाधान पनि उहाँहरूबाटै हुनुपर्छ’, उनले भने । डा. केसीको अनशनको विषयमा सरकार केन्द्रित नभएको र माग पूरा नहुँदासम्म शान्तिपूर्ण ढंगले आवाज बुलन्द गर्ने डा. सिंहले बताए ।
अन्नपूर्णबाट