काठमाडौँ

सरकारले साइबर अपराध गर्नेलाई एक करोड जरिवानादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’ को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानि पुर्याए ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजायँ हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे लगत्तै विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेछ । सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयकलाई कानुनी रूप दिन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट