काठमाडौँ

सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाइ गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो कडाइ गर्न लागिएको हो ।

अहिले छलफलका क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐनको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, कर्मचारी समायोजनका विविध पक्षबारे कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनमा लेख लेखेकोमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ ।

‘कसैलाई लेखक वा पत्रकार बन्ने इच्छा छ भने सरकारी जागिर छाडेर जान सकिन्छ । लेखक वा पत्रकार बन्न पाउने छुट कर्मचारीलाई छैन’–मन्त्री पण्डितले हालै राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा भन्नु भएको थियो ।

मस्यौदामा सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिबाट मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा वक्तव्य प्रसारण गर्न नुहने कुरा उल्लेख छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट