काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले वाइडबडी खरिदको छानविन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा सांसदहरुले मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेम राईको बचाउँ गरेका छन् । नेकपाका अधिकांश सांसदहरुले लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि नै निष्कर्षहरु सार्वजनिक गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।

उपसमितिले वाइडबडी विमान घोटाला काण्डमा अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव, गृहसचिव राई, पर्यटन सचिव, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धन सुगतरत्न शंकाकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री शाही र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ । नेकपाका सांसदहरुले मन्त्री अधिकारी र गृहसचिव राईमाथि पूर्वाग्रहीका साथ कारवाही सिफारिस गरिएको बताए ।

सांसद विशाल भट्टराईले ‘अन्तिम किस्ता नपठाएको भए मन्त्री अधिकारीले विमान ल्याउन दिएन, कमिसन नपाएर रकम पठाएन’ भनेर भन्न सक्थे भन्दै मन्त्री अधिकारीको बचाऊ गरेका छन् । त्यस्तै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पनि अधिकारीको बचाउँ गरेका छन् ।

त्यस्तै सांसद सूर्य पाठकले पनि समितिमा पेश गर्नुअघि नै मिडियामा आएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उपसमितिको प्रतिवेदन प्राकृतिक न्याय र निश्पक्षताको सिद्धान्तअनुसार छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे ।

नेकपाका सांसदहरु यज्ञबहादुर बोहरा, पुष्पाकुमारी कर्ण लगायतका नेकपाका सांसदहरुले पनि उपसमितिको प्रतिवेदन सुरुमै मिडियामा आएको, पूर्वमन्त्री र वर्तमानमन्त्रीलाई फरक कारबाही सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिलेन्द्र रिजालले दलीय आवद्धताका आधारमा नहेर्न आग्रह गरेका छन् । ‘कुन एक्टर कुन बेला कसरी प्रवेश गरेका छन्, हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’ सांसद रिजालले भने ।

त्यस्तै कांग्रेसकै अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले सांसदहरु जति उफ्रिए पनि भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट भइसकेको दाबी गरे । महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा विमान खरिदमा गल्ती औल्याइसकेपछि भुक्तानी दिनु गम्भीर भएको टिप्पणी गरे ।