काठमाडौं

सरकारले संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको अधिकारमा भारी कटौती गर्दै लोकसेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिले अन्तिम रूप दिइसकेको सो विधेयकमा सरकारले आयोगको प्रशासनिक अधिकारलाई संकुचन पार्दै आयोगको बजेट खर्च गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ । यस्तै आयोगको बाधा अड्काउ फुकाउन पाउने अधिकारसमेत सरकारले कटौती गर्न खोजेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा बढोत्तरी गरेको थियो । संविधानले क्षेत्राधिकार बढाए पनि सरकारले आयोगको अधिकारमा कटौती गर्न खोजेपछि आयोग सरकारसँग रुष्ट छ ।

लोकसेवाले सरकारले तयार पारेको आयोगको लोकसेवा सम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । लोकसेवा आयोगले परिवर्तित समयानुसार आयोगको अधिकार बढेकाले सोहीअनुसार नयाँ कानुन बन्नुपर्ने भन्दै आफैंले लोकसेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष पठाएको थियो ।
राजधानीबाट