काठमाडौं

मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन विद्यमान समस्या सुल्झाउनको साटो सरकार कठोर बन्दै गएपछि निजी क्षेत्र सशंकित बनेको छ । विभाजित रूपमा सरकारसमक्ष जाँदा निजी क्षेत्रका अजेन्डालाई मन्त्रीहरूले नसुनेपछि उद्योगी व्यवसायी एकजुट हुने तयारीमा छन् ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मसमा आबद्ध व्यवसायीले यसबारे दुईतीन चरणमा छलफल गरिसकेका छन् । अब अर्को छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आबद्ध व्यवसायीलाई समेटिनेछ ।

सरकारले आफ्ना अजेन्डा नसुनेको, लगानीको वातावरण नबनाएको, लगानीमैत्री कानुन संशोधन नगरेको र उल्टै निजी क्षेत्रप्रति कठोर बनेपछि सशंकति भएका व्यवसायी एउटै अजेन्डा लिएर जान बाध्य भएका हुन् ।

‘तीन वटै छाता संस्थाको आवाज एउटै होस् भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौं,’ परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘हाम्रा समस्या साझा भएकाले एकै आवाजमा सरकारसँग मत राख्दा राम्रो हुन्छ ।’ शर्माले सबै छाता संगठन एक भएर सरकारलाई अप्ठ्यारो नपार्ने बरु सहयोग र सहज वातावरण बनाउने स्पष्ट पारे । संगठित भएर अजेन्डा राख्दा सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास उनको छ ।

दुई तिहाइको सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा संकुचित बन्दै गएको बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । अजेन्डामा छलफल गर्नुको सट्टा कुरै नसुनी दबाउन खोजेको गुनासो उनीहरूको छ । कतिपय व्यवसायीले स्पष्ट रूपले बाहिर बोल्नसमेत डर मानिरहेको अवस्था छ । व्यवसायीलाई थप अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले एउटै अजेन्डा बनाएर सरकारसँग लबिङ गर्न लागेका हुन् ।
नागरिकबाट