काठमाडौँ

एक साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) अध्यक्षमण्डलका नेताबीच संविधान संशोधन विषयमा छलफल भयो । सात दिनभित्रमा समाधानमा पुग्ने सूत्र खोज्ने सहमति पनि भयो ।

तर सहमतिको सात दिनपछि भने दुवै पक्ष यो विषयमा बेखर जस्तै छन् । संशोधनको माग गर्ने दलले यो विषयमा खासै चासो प्रकट नगरेको सरकारको भनाइ छ भने चासो राख्ने दल राजपा आन्तरिक विवादका कारण सरकारसँगको पछिल्लो सहमति नै सम्झन सक्ने अवस्थामा छैन ।
संविधान संशोधनको अडानमा अडिग रहेको राजपा नेपालका नेतासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक छलफलका लागि एक साताको समय मागेका थिए । १० पुसमा भएको छलफल पश्चात् एक साताको समय यतिकै बितेको छ भने दुवै पक्ष बेखबर छन् ।

छलफलमा सहभागी राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले संविधान संशोधनको विषयमा आन्तरिक छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले एक साताको समय माग गरेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले संविधान संशोधनसहित राजपाको माग विभिन्न विषयसँग जोडिएकाले केही ढिलाइ भएको बताए । तर ढिलाइ भए पनि प्रधानमन्त्री ओली राजपाको मागप्रति सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘राजपा नेताले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले सात दिनको समय माग्नु भएको होइन, यद्यपि उहाँहरूको मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘राजपाको माग बहुआयामिक भएकाले विभिन्न विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल चलि नै रहेको होला ।’

सरकार गठन भएको १० महिना बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा नेपालको माग सम्बोधनमा चासो नदिएकोमा समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जानुपर्ने आवाज पार्टीभित्र नेताहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

राजपा नेपालका महासचिव अजय गुप्ताले संशोधनका विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए । सरकारलाई पार्टीले समर्थन गर्ने तर सरकार आफैंले भनेको काम नगर्ने हो भने समर्थन गरिरहनुको कुनै अर्थ नभएको गुप्ताले बताए ।
राजधानीबाट