काठमाडौँ

आन्दोलनरत कर्मचारीको माग संघीय निजामती सेवा ऐनबाट पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५  लाई संसद्ले मंगलबार स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले सो अध्यादेश ०७५ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र गगनकुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।

मन्त्री पण्डितले अध्यादेश पूर्णत संविधानतः आएको दाबी गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बृद्धि विकासलाई कही पनि बन्द नगरिएको दावी गर्नुभयो । उहांले प्रस्तुती र अन्तरवस्तुका दृष्टिले अध्यादेशमाथि शंका गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

त्यसअघि अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका सांसद थापाले केही विशिष्ट कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अध्यादेश ल्याईएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभयो । अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकामा मात्रै नभएर अध्यादेश भित्रका प्रावधानमा पनि समस्या देखिएको उहांले दावी गर्नुभयो ।

संसद्बाट अध्यादेश पारित भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन कर्मचारीले अनलाइनबाटै फारम भर्ने कार्यले गति लिएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बुधबार कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी २१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनलाइनबाट फारम भर्न सक्ने छन । सो अनुरुप कर्मचारीहरुले फारम भर्न शुरु गरेका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म फारम भर्ने कर्मचारीको संख्या १५ हजार नाघिसकेको छ । सोमबार सम्ममा फारम भर्नेको संख्या १४ हजार ८ सय ३१ पुगेको थियो ।

यसैबीच आन्दोलनरत कर्मचारी र मन्त्रालयबीच वार्तापछि कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको अवस्थामा फारम भनेको संख्या अझ तीब्र हुने बताइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारीका समस्याको समाधान संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत गर्ने भएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट