काठमाडौँ

सडक लगायतका पूर्वाधार विकास गर्न भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिने गरिएको ऋणमा अनेक सर्त राखिएका कारण त्यस्तो रकम खर्च गर्न निकै सास्ती परेको छ । सोही सास्तीका कारण सन् २०१४ देखि खर्च गर्ने भनिएको ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अझै खर्च हुन सकेको छैन । त्यसअघि सन् २०११ मा दुई देशबीचको सम्झौता अनुसारको २५० मिलियन डलरको ऋण पनि करिब ७० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

सन् २०१४ मा अर्थ मन्त्रालयले एक्जिमसँग गरेको ५५० मिलियन डलरको ऋण सम्झौता मध्ये ३३० मिलियन डलरबाट देशका विभिन्न सडकका १७ वटा खण्ड बनाउने योजना छ । तर, बैंकका अनेक सर्तका कारण चार वर्षसम्म त्यो रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन। एक्जिम बैंक भारतको आयातनिर्यात बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको हो । पुँजी अभाव हुन थालेपछि नेपालले त्यो बैंकसँग ऋण लिन थालेको हो । त्यो बाहेक नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका लगायतका संस्थासँग पनि ऋण लिन्छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका अधिकारीहरूले एक्जिमको ऋणमा अनेक सर्त राखिएका कारण दुई देशका उच्च तहमा छलफल गरी ऋण खर्चने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बैंकसँग लिने ऋण खर्च गर्न निकै झन्झिटलो र अनेक सर्त राखिएका कारण काम गर्न समस्या परिरहेको अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

सन् २०१४ को सम्झौता अनुसार बैंकले नेपाललाई ५५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जसमध्ये ३३० मिलियिन अमेरिकी डलर सडक निर्माण र बाँकी रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायले खर्च गर्ने सरकारी योजना छ । अधिकारीहरू उक्त बैंकले दिने ऋण खर्चन समस्या हुनुको अर्को कारण कुल बजेटको ७५ प्रतिशत रकम बराबरको निर्माण सामग्री भारतबाटै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको बताउँछन् ।

‘सडक निर्माणका लागि प्राप्त हुने ऋणमा भने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको निरन्तर प्रयासपछि निर्माण सामग्री, उपकरण, जनशक्ति (इन्डियन कन्टेन्ट) खरिद गर्ने प्रावधानलाई ७५ बाट ५१ प्रतिशतमा झारेका छौं,’ ढकालले भने, ‘अरु निकायका हकमा भने त्यस्तो प्रावधान अझै ७५ प्रतिशत कायम छ ।’
नागरिकबाट