काठमाडौँ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनीतिक दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुस लेनदेनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष दल र तिनका कार्यकर्ता भएको आयोगको अध्ययनमा पाइएको छ ।

अध्ययन अनुसार भ्रष्टाचारका घटना मध्ये २५.५ प्रतिशतमा राजनीतिक दल र कार्यकर्ता जिम्मेवार छन् । १७.२ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा भने मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक जिम्मेवार छन् । त्यस्तै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी हुन् । यिनलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारका लागि संवेदनशील कार्यालय भनेको छ । यी कार्यालयमा हुने काम मध्ये ६५.५ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुने पाइएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ का नापी, भूमिसुधार र मालपोतमा भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ ।

यी कार्यालयमा प्रदेश १ मा ६७.४, प्रदेश २ मा ६९, प्रदेश ३ मा ५६.६, गण्डकी प्रदेशमा ६८.७, प्रदेश ५ मा ८५.१, कर्णाली प्रदेशमा ५२.० र सुदूरपश्चिममा ५४.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यस मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

विकास निर्माणका काम मध्ये ४४ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुन्छ । निर्माण व्यावसायी संलग्न भई हुने विकास निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ । यसमा पनि प्रदेश ५ मै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । प्रदेश १ मा १९.४, प्रदेश २ मा १०.५, प्रदेश ३ मा ४०.४, गण्डकी प्रदेशमा ५१.३, प्रदेश ५ मा ६०.४, कर्णाली प्रदेशमा ३३ र सूदुरपश्चिममा २८ प्रतिशत विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

तेस्रो धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय हो । सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यातायात कार्यालयमा ३७.७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ । प्रदेश १ को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा १९.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश २ मा १०.५, प्रदेश ३ मा ४०.४, गण्डकी प्रदेशमा ५१.३, प्रदेश ५ मा ६०.४, कर्णाली प्रदेशमा ३३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णबाट