काठमाडौँ

सरकारका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ । सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा हुँदा पनि नतिजामुखी कामको शुरुवात हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्तरबाट निर्णय कार्यान्वयनका लागि ब्युरोक्रेसीलाई निर्देशन दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा ०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो । यो अवधिमा सयौं निर्णय भएको देखिन्छ, जस अन्तर्गत ०७४ फागुनमा ५२, चैतमा ४३, ०७५ वैशाखमा ६९, जेठमा १०८, असारमा २८, साउन र भदौमा १३५ र असोजमा ११६ वटा निर्णय भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानीयतहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्राम सहित रंगशाला बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तर ती निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् ।

सरकारले आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउनुलाई सर्वसाधारण नागरिक सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनीहरूले दुई तिहाइको स्पष्ट मत पाएर पनि आफ्ना निर्णय लागू गराउन नसक्ने सरकारप्रति आक्रोश समेत पोखेका छन ।

नुवाकोट, विदुरका गोकर्ण श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा थियो । केही काम गर्न सकेको छैन । जिताएर त पठाइयो । अहिले पो पछुतो लाग्न थालेको छ ।’ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले समेत आफ्नै सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन् ।

नेपाल समाचारपत्रबाट