काठमाडौं

निर्वाचन आयोग अब हुने आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनी तयारीका लागि गृहकार्यमा जुटेको छ ।

त्यसका लागि कुन–कुन मुलुकमा के–कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन / अनुसन्धान शुरु गरिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध बजेटबाट अर्को मुलुकमा गएर अहिले अध्ययन गर्न जान सक्ने अवस्था नरहे पनि अदालतको निर्देशनलाई पालना गर्न आयोगले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म अध्ययन गर्ने कार्य शुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु भनी गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल जस्तै बाहिर कामदार पठाउने एशियाली मुलुकमा मतदाता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हामीसँग मिल्ने प्रणाली हेरेर मात्र प्रक्रिया शुरु गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सोच बनाएको छ । विदेशमा बसेको भएतापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानून बमोजिम उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ का लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।

प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो, “आगामी आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहे बसेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सन्दर्भमा पक्कै पनि कुनै न कुनै नमूना अपनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा हामी जान सक्छौँ ।” विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सिलसिलामा बृहत् अध्ययन गर्न आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकमको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने आयोगले बताएको छ ।
रासस