काठमाडौं

सरकारी कार्यालयहरूमा हजारौं सवारी साधन थन्किएका छन् । ती बिग्रेका र थोत्रिएका पनि होइनन् । तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको महँगा गाडी चढ्ने मोहका कारण राज्यकोष खर्चेर नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभरि तीन लाख ५० हजार भन्दा बढी सरकारी सवारी दर्ता छन् । नबिग्रेका भए पनि ती मध्ये धेरै गाडी कार्यालयमै पार्किङ गरी राखिएका छन् ।

दर्ता गरिएका शतप्रतिशत सवारीसाधनको लगतकट्टा नभएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘पत्रु नगरी नयाँ साधन मात्र खरिद गर्ने परिपाटीले पुराना साधनको राजश्व असुल गर्न समेत सकिएको छैन’, उपाध्यायले भने, ‘सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग बढेको छ । कर्मचारीले नयाँ किन्ने भन्दा पहिलेकै सवारीको वार्षिक रूपमा कर बुझाएर प्रयोग गर्नु पर्छ ।’

विभाग स्रोतका अनुसार कतिपय कार्यालयले पुराना गाडीका कागजात नै अत्तोपत्तो नहुने बनाएको र राजश्व बुझाउनु भन्दा पाटपुर्जा नै बिक्री गरेर खाने गरेको समेत प्रमाण पाइएको छ ।

सरकारले २०४६ साल देखि यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारी साधनको दर्ता सुरु गरेको थियो, त्यस अघिका सवारीको कुनै तथ्यांक भेटिँदैन । विभागको तथ्यांक अनुसार २०७३/०७४ मा देशभरि ६ हजार ७७ वटा सरकारी गाडी दर्ता भए । त्यस मध्ये ९ सय ३५ वटा काठमाडौंमा मात्र दर्ता भएका छन् ।

वाग्मती अञ्चलमा ०४६ साल यता १३ हजार एक सय ९७ साना र तीन हजार ४१ ठूला गरी १६ हजार दुई सय ३८ वटा सरकारी गाडी दर्ता भएको विभागमा अभिलेख छ । पहेंलो प्लेट भएका दुई हजार दुई सय ५६ वटा संस्थानका गाडी दर्ता छन् भने ३० हजार भन्दा बढी मोटरसाइकल सरकारी कोषबाट खरिद गरी दर्ता भएको तथ्यांक छ ।
अन्नपूर्णबाट