काठमाडौं
तपाईं सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छ ? अनि आमाबाको लालनपालनको दायित्वबाट पन्छिनु भएको त छैन ? अब भने कानुनले नै तपाईंलाई जिम्मेवार बनाउँदैछ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रावधान सहितको कानुनको तयारी हुँदैछ ।
मासिक रूपमा आमाबाको बैंकखातामा रकम दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए । जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, लालनपालन तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको राईले जिकिर गरे । ‘आर्थिक कारणले नै ज्येष्ठ नागरिकको जीवन दयनीय बन्ने गरेकाले परिवारका सदस्यलाई लालन पालनमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राखेको हो । प्रस्तावित प्रावधानले वृद्ध आमाबुबाको पालनपोषणको दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति कम गराउने ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन गरेपनि थुप्रै घोषणा गरिएका कल्याणकारी योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन पीडादायी बनेको छ ।’
विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक कमाइको दश प्रतिशत रकम आफ्ना बाबुआमाको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानुन बमोजिमका संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले त्यस्तो रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । बाबुआमा सगोल वा कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत यसरी नियमित रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
अन्नपूर्णबाट





























प्रतिक्रिया