काठमाडौँ

अब महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले तीन वटा र नगरपालिका, गाउँपालिकाले दुई वटा सम्म एम्बुलेन्स भन्सार छुटमा खरिद गर्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले एम्बुलेन्समा राजश्व छुट सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ स्वीकृत गर्दै स्थानीय तहले राजश्व छुटमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त मापदण्ड अनुसार अब स्थानीय तहमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले तीन वटा सम्म एम्बुलेन्स राजश्व छुटमा खरिद गर्न पाउने भएका छन् । त्यसैगरी नगरपालिका र गाउँपालिकाले दुईवटासम्म एम्बुलेन्स राजश्व छुटमा खरिद गर्न पाउने छन् ।

यो सीमा स्थानीयतहको जनसंख्या, भौगोलिक बनावट, सञ्चालन क्षमता आदिका आधारमा निर्धारण गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मापदण्ड जारी भएसँगै यसअघि राजश्व छुटमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्सलाई पनि यसै मापदण्ड अन्र्तगत राखिनेछ ।

मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको एम्बुलेन्स दुर्घटनामा परी सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था बाहेक ५ वर्षसम्म अर्को एम्बुलेन्स छुटमा खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । एम्बुलेन्स खरिदका लागि सरकारले भन्सार छुट दिएपछि त्यसको दुरुपयोग बढेपछि एम्बुलेन्स खरिदमा सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
नागरिकबाट