काठमाडौँ

चाडपर्वको मुखमा सरकारले चिनीमा कोटा प्रणाली लागू गरेपछि त्यसको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुने सम्भावना बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ सालमा एक लाख मेट्रिक टन चिनी मात्र आयात गर्ने कोटा तोकेपछि त्यसको स्वागत उद्योगपतिहरूले गरे पनि उपभोक्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

उखु किसानलाई रकम भुक्तानी गर्ने नाममा उद्योगीहरूको आग्रहमा चिनी आयातमा कोटा लगाएपछि उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्तावादीको दाबी छ । नेपाली चिनी उद्योगीले आफूले उत्पादन गरेको चिनीको मूल्यले विदेशबाट आउने चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी गरेर सरकारलाई दबाब दिएपछि सरकार उक्त निर्णयमा पुगेको हो ।

यो वर्ष एक लाख मेट्रिक टनको कोटा पूरा भइसकेको छ । चार्डवाड सुरु भएको छ । चार्डवाडको समयमा चिनीको अभाव देखाएर कालोबजारी गर्ने अवस्था सिर्जना हुने उपभोक्तावादीको गुनासो छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ तर नेपालमा एक लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी मात्र उत्पादन हुन्छ । जति अपुग छ त्यति मात्र बाहिरबाट मगाउने सरकारले नीति लिएको छ ।

भारतबाट नेपालसम्म चिनी ल्याउँदा सबै खर्च कटाएर त्यसको मूल्य करिब प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ हुने गरेको देखिन्छ । जब कि नेपालमा उत्पादन हुने चिनीको कारखाना मूल्य मात्र प्रतिकेजी ५७ देखि ६० रुपैयाँ हुनेछ । तल उपभोक्तासम्म आइपुग्दा त्यही चिनीको मूल्य ७०–७५ रुपैयाँ हुने उपभोक्तावादीको दाबी छ ।
गोरखापत्रबाट