काठमाडौँ

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीको अनावश्यक भ्रमण रोक्न भन्दै वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका जारी गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यसको उल्लंघनमा अघि देखिएको छ ।

राज्यको स्रोत साधन खर्चेर हुने कर्मचारी एवं पदाधिकारीको भ्रमण फलदायी नभएको र काम छाडेर वैदेशिक भ्रमणमा केन्द्रित हुने लहर चलेको भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै ५ महिनाको अवधिमा १ सय २२ जना भन्दा बढी कर्मचारी एवं पदाधिकारी वैदेशिक भ्रमणमा गएका हुन् ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयनको सूची र गत वैशाख देखि असोज ४ गते सम्मको विवरण हेर्दा अध्ययन, तालिम, अवलोकन लगायतका विभिन्न नाउँमा भ्रमणमा जाने कर्मचारीको संख्या नाघेको हो । यसअघि भ्रमणमा जानेहरूमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, नायव सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटरदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सम्म छन् ।

विदेशी निकाय एवं गैरसरकारी संस्थालाई आफैंले निम्ता पठाउन आग्रह गर्ने र आफ्नो महाशाखा, विभाग, शाखा नै रित्तो बनाएर विदेश भ्रमणमा जाने समस्या देखिएपछि सरकारले केही महिना अघि निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर निर्देशिका जारी भए पनि कर्मचारीले भने त्यसलाई छल्दै वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।

घुम्न पाइने र भत्ता पाउने लोभमा कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू विषय नमिल्ने र असान्दर्भिक कार्यक्रम एवं सेमिनारमा पनि विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले २ सय डलर, सहसचिव १ सय ७५, उपसचिव र शाखा अधिकृत १ सय ५० र सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगीले १ सय २५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन भत्ता पाउँछन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत शुक्रबार मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्दै आइएनजीओको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाएको छ ।
नागरिकबाट