काठमाडौं

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठकले संबिधानलाई उपयोग गर्दै संबिधान र संबैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जनताको बिश्वास जितेर धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र सशक्त स्थानीय स्वायत्तशासन प्रणालीको मान्यता स्थापित गर्ने रणनीति राप्रपाले अबलम्बन गर्दै आएको र यो नीति भविष्यमा पनि कायम रहने जनाएको छ ।

बैठकले पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाद्धारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीति र भावी कार्यदिशा सम्बन्धि राजनीतिक कार्यपत्र, महामन्त्री भास्कर भद्राद्धारा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलद्धारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।

बैठकले एकता महाधिवेशनबाट पारित बैचारिक मान्यतामा आधारित रहेर समान बिचारधारा रहेका दलहरुसँग सहकार्य र एकता गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रिय कार्य समितिको यो बैठक अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दिने निर्णय गरेको छ । समान विचारधारा भएका र विगतमा सँगै काम गरेका व्यक्ति, समुह र दलहरुलाई एकतामा आउन पनि बैठकले आव्हान गरेको छ । पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो वा दोषी को भन्ने विवाद र आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ पार्टी एकतामा आउन राप्रपाले आब्हान गरेको हो ।

संबिधान निर्माण र सबैतहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरिता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक बिकास तर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र बिश्वास रहेको भएपनि सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको भनि राप्रपा बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

राप्रपा केन्द्रिय समिति बैठकले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता मान्यतावारे पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेको छ । नेपालको संबिधानमा कुनै पनि बिषय अपरिवर्तनीय नरहेको, पूर्ण बिचार स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहेको, फरक बिचार बोकेको कारण पार्टी प्रतिबन्धन हुने व्यवस्था रहेको, प्रत्येक पांच बर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने व्यवस्था कायम रहेको तथा जनताको अभिमतबाट संबिधान संशोधनको सरल र लचकतापूर्ण प्रावधान रहेको हुंदा राप्रपाले वर्तमान संबिधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको भन्दै केन्द्रिय समिति बैठकले पुनः स्पष्ट पारेको छ ।

राप्रपा बैठकले पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना जनजागरण अभियानलाई प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश बाहेक बाँकी प्रदेश र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै पार्टीको संगठन बिभागले आगामी मंसीर भित्र थप पचास हजार नयाँ सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने लक्ष्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट