काठमाडौं

गत साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित ‘योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली’ अनिवार्य रुपमा लागू गरिने भएपछि कर्मचारी विभाजित भएका छन् ।

अहिले तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोष काटिँदै आएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा नै यो उल्लेख गर्नु भएको थियो । राष्ट्रसेवकलाई हरेक वर्ष सरकारले पूर्णरुपमा निवृत्तिभरण उपलव्ध गराउँदा राज्यकोषले धान्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो विधेयक बनाइएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

विधेयक ऐन बनेपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको मासिक ६ प्रतिशत रकम कट्टा हुनेछ र सरकारले सोे रकममा उति नै थपेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने विधेयकले लक्ष्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि यसको नाम ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५’ रहने छ । कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण लगायतको रकम उपलव्ध गराउने प्रयोजनका लागि निवृत्तिभरण कोष रहनेछ ।

२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने परिणामको हिसाबले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछ । कुनै कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको खातामा भएको रकम उसले पाउनेछ ।

निजामती कर्मचारीको छाता संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले ६ प्रतिशत तलब काट्ने गरी आएको विधेयक स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले त्यो कटौती भएको रकम बराबर राज्यले थप गरिदिने हुँदा यो व्यवस्थाले कसैलाई पनि हानी नगर्ने बताउनुभयो । ढकालले ६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम काटिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू भएको बताउनुभयो ।

यता नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का उपमहासचिव दुर्गा फुँयालले विधेयकले कर्मचारीलाई विभेद गरेको र २ वर्गमा छुट्याएको बताउनुभयो । ‘सरकारी जागिरमा आकर्षण छ भनिन्छ तर बीचमा आएका यस्ता समस्याले कताकता शंका उत्पन्न गरेको छ’, फुँयालले भन्नुभयो– ‘सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ योजना ल्याउनुको सट्टा सरकारको ढुकुटी कमजोर भयो भनेर कर्मचारीले पाउने तलब समेत काट्नु दुर्भाग्य हो ।’
नेपाल समाचारपत्रबाट