काठमाडौं

देशमा पहिलो पटकको प्रादेशिक सरकारको अभ्यास ६ महिना पुरा भएको छ । यस अवधिमा सात वटा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पारित गरिसकेका छन् भने प्रदेशको न्युनतम भौतिक पुर्वाधार र कर्मचारी प्रबन्ध गरिएको छ ।

तर विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र शान्ति सुरक्षा जस्ता सरकारका प्राथमिक काममा भने सबै प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कानुन अभाव, संघीय सरकारको अपेक्षा , उच्च तहका कर्मचारीको अटेरी प्रवृत्ति प्रदेश सरकारलाई निकटमा बनाउन मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन् ।

संविधानले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै प्रदेशको झमेला सल्ट्याउने जिम्मेवारी दिएको छ । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा ओली संविधानतः संघ र प्रदेश सरकारका माध्यम मात्रै होइनन्, संघीयता कार्यान्वयनका मुख्य पात्र पनि हुन् ।

त्यसैले प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्ने सुत्रधार पनि उनै हुन् । तर प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामा ओलीले बोलाएको परिषद बैठक उनकै कारण अनिश्चित भएको छ । यस विचमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार वीच टकराव शुरु भएको छ । यहाँ सम्म की मुख्यमन्त्रीलाई वालुवाटार प्रवेशमै निषेध गरिएको छ ।
नेपाल साप्ताहिकबाट