काठमाडौँ

सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध अभियान चलाउने व्यक्तिको राहदानी खारेज हुने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ कानुनमा राष्ट्र विखण्डनका पक्षमा बोल्नेलाई राहदानी जारी नगरिने र गरिएको राहदानी पनि खारेज हुने व्यवस्था हुँदैछ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गरेको राहदानी सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकमा यस्तो प्रावधान राख्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि कानुनमा यस्तो प्रावधान थियो । तर त्यो स्पष्ट नभएको भन्दै किटानका साथ राख्ने व्यवस्था गर्न नेताहरूले निर्देशन दिएका हुन् । ‘हामी धेरै उदार भयौं, मुलुकविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लबिङ गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन’, समिति सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, ‘यस्ता व्यक्तिलाई राहदानी दिनु हुँदैन । कडा कानुन चाहिन्छ ।’

विधेयकको दफा १२ अन्तर्गत राहदानी जारी नगरिने शीर्षकमा राष्ट्रहितविरुद्ध बोल्नेलाई पनि राहदानी नदिने व्यवस्था थप गर्न समिति बैठकमा नेकपाका नेता भीमबहादुर रावलले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ‘नेपालको पासपोर्ट बोक्ने अनि मुलुकको अखण्डताविरुद्ध बोल्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन’, रावलले भने, ‘विदेशमा जाने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै आँच आउने गरी अभियान चलाउनेको राहदानीमा रोक लगाउनैपर्छ । जुन मुलुकको राहदानी बोकेको छ, त्यही मुलुकविरुद्ध बोल्नेलाई किन राहदानी दिने ? ’
अन्नपूर्णबाट