काठमाडौँ

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री २४ साउन देखि बिदामा बस्नु अघि रक्षा मन्त्रालयले तीस सैनिकलाई भारतको पुणेमा हुने सैन्य अभ्यासका लागि पठाउने जंगी अड्डाको प्रस्ताव सदर गरिसकेको थियो । क्षेत्रीले २३ साउनमा सकल दर्जालाई गरेको सम्बोधनको बुँदा नम्बर ४८ मा सैन्य अभ्यासमा सैनिक सहभागी हुने सार्वजनिक गरे । भारतीय सेनाले पठाएको निमन्त्रणा साथमा राखेर अभ्यास सहभागी हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने जंगी अड्डाको रायलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वीकृति दिए ।

जानकार सैन्य अधिकारीको भनाईमा सेनाको राय थियो कि यस्ता अभ्यासको व्यवसायिक महत्व छ र यो कुनै देश विरुद्ध लक्षित छैन । बहुपक्षीय सहकार्यका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टे) को कार्यक्षेत्रमा पनि आतंकवाद विरोधी र प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्य उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा कार्यक्षेत्र मिले पनि आयोजक बिमस्टेक होइन, भारत थियो ।

२५ देखि ३० भदौ सम्मको सैन्य अभ्यासका लागि पाँच अधिकृतसहित ३० सैनिक छानिए । अन्तिम दिन ३० भदौमा आयोजना हुने बिमस्टेक सम्बद्ध सेना प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी हुन प्रधानसेनापति सहभागी हुने सम्बन्धी प्रस्ताव रक्षामन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठायो । तर बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनपछि उत्पन्न घरेलु र बाह्य दबाबबीच सरकारले तीन सदस्यीय पर्यवेक्षक मात्रै सहभागी गराउने निर्णय गर्‍यो ।

तयारी अवस्थाका सैनिक रोकिए, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढेन । अन्तिम दिनको सैन्य अभ्यास सहित स्थल सेनाध्यक्षहरुको बैठकमा सैनिक नेतृत्व नजाने निश्चित भयो । नेपाली सेनाले पर्यवेक्षक पठाएर सांकेतिक उपस्थिति जनायो, थाइल्याण्डले पनि त्यही गर्‍यो ।

सैन्य कूटनीति नेपालको समग्र परराष्ट्रनीतिको अभिन्न अंग हो । तर रक्षा मन्त्रालय र सैन्य मामिलामा परराष्ट मन्त्रालयको अपेक्षित भूमिका छैन । यस सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सुझाव राय मागिएको हुन्थ्यो भने अन्तिममा आएर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नु पर्ने अवस्था नै आउने थएन । जंगी अड्डाले गर्ने कूटनीतिक भेटघाट वा कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वको अवस्थामा यस्तो संकट कूटनीतिक तवरबाट निवारण हुन्छ । यो घटनाले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छैन, तर विश्वासमा संकट पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय छैन ।
नयाँ पत्रिकाबाट