काठमाडौँ

सरकारले कुनै पनि सूचना संकलकलाई सात वटा पूर्वसर्त पूरा गरेपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सातवटा पूर्वसर्त पूरा नगरीकन कसैले पनि सरकारी निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा सूचना संकलन गर्ने समय, सूचनाको विषयवस्तु, प्रकृति, सूचना माग्नुको उद्देश्य, सूचना परीक्षण विधि र प्रक्रिया, संकलित सूचना गोप्य राख्ने सुनिश्चितता र सुरक्षाका विषयमा सूचना माग गर्नेले पहिले नै खुलाउनु पर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ ।

कानुन व्यवसायीले यो विधेयकलाई संविधानको प्रतिकूल भएको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रस्तावित विधेयक संविधानप्रतिकूल भएको बताए । ‘यो विधेयकले संविधानका मौलिक हक कुल्चिएको छ । सार्वजनिक जवाफदेहिता, पत्रकारिताको स्वतन्त्रतासँग असंगत देखिएको छ । विधिशास्त्रीय मान्यता बमोजिम एकले अर्कोलाई निषेध गरेर कानुन ल्याउन मिल्दैन, यसलाई पूरै संशोधन गर्नुपर्छ ।’

विधेयकले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका र सामान्य व्यक्तिलाई एउटै प्रकारको गोपनीयताको हकको अधिकार प्रदान गरेको छ । विधेयकको दफा ११ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्ति र निजी जीवन बिताएका व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार एउटै प्रस्ताव छ ।

दफा ११ (२) मा सार्वजनिक पद धारण गरेका र सामान्य व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैंकका कागजात, जग्गाधनी पुर्जा लगायत विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ । सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी भएमा, कुनै मुद्दाको सिलसिलामा अदालतबाट आदेश भएमा, फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा सम्बन्धित अधिकारीबाट आदेश भएमा मात्र व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले गोपनीयतालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गोपनीयताको हक भएन भने मानवअधिकार हुँदैन तर यसले सूचनाको हकलाई वञ्चित गर्नुहुँदैन, यसलाई रोक्न खोज्छ भने यसमा हामी गम्भीर छलफल गरेर जानेछौं ।

यसैगरी कुनै व्यक्तिको निजी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुग्ने वा बेइज्जत हुनेगरी कुनै पनि लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर सर्वाजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिको मन्जुरी भएको विषय, आफूखुसी सार्वजनिक गरिसकेको विषय, कुनै कसुरको सिलसिलामा अनुसन्धान गरेको विषय मात्र प्रकाशन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
नागरिकबाट