काठमाडौं

मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा तथा आयोजनामा कार्यरत ३२ हजार कर्मचारीलाई सरकारले हटाउन लागेको छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण हुँदा र मन्त्रालय, विभाग तथा महाशाखाहरू कटौती हुँदा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने भएको हो । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले ३२ हजार कर्मचारी सरकारले नाटकीय ढंगले हटाउन लागेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यस्ता आयोजनामा बजेट नै छुट्याइएको छैन । अहिले मन्त्रालय, विभाग र महाशाखा आधा भन्दा बढी कटौती भएपछि त्यसमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने भएको हो ।

सरकारले ६५ विभागबाट आधा भन्दा धेरै कटौती गरेको छ भने मन्त्रालयका महाशाखाहरू समेत कटौती भएपछि कर्मचारीको संख्या घटाउनु पर्ने भएको हो । जागिर जान लागेका कर्मचारीको विरोधका कारण सरकारले तीन महिनाको समय थप गरेर उनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ । कर्मचारीहरूले भने पाँच दिन भित्र सरकारले आफूहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेर अल्टिमेटम दिएका छन् ।

विकल्प खोज्दै सरकार

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आन्दोलन थालेपछि सरकारले उनीहरूका लागि विकल्प खोज्न सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हल खोज्न जिम्मा दिएपछि संघीयले ११ बुँदे सुझाव तयार पारेको छ । संघीयले दरबन्दी कटौती भए पनि अन्य कुनै विभाग तथा निकायमा दरबन्दी भएमा त्यहाँ मिलान गर्ने र त्यसरी मिलान समेत गर्न नसके कर्मचारीहरूलाई सहजता होस् भनेर केही रकम दिएर बिदाइ गर्न सकिने सुझाव तयार पारेको छ ।
राजधानीबाट