सप्तरी

नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता अनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको आधा शताब्दी भन्दा बढी भयो । ‘ब्यारेजको डेट एक्सपायर’ भयो भन्दै नेपाल तथा भारत दुवैतर्फका विज्ञले आवाज पनि उठाउन थालेका छन् । तर ब्यारेज निर्माणअघि अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण डुबान र कटानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गा बापतको मुआब्जा नेपाली किसानले अझै पाउन सकेका छैनन् ।

सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान अधिग्रहण गरेको र कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि तीन पुस्तादेखि पर्खाइमा छन् । तर दुवै देशका सरकार यस विषयमा उदासीन बनेको पीडितको गुनासो छ।

सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भई ब्यारेज निर्माणका लागि भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्दा भारदहका धनेश्वर माझी २९ वर्षका थिए । उनका छोरा कपलेश्वर माझी उतिबेला भर्खरै जन्मिएका थिए । ब्यारेज निर्माणका लागि धनेश्वरको झन्डै ५० बिघा भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । धनेश्वरको निधन भएको दशक भन्दा बढी भयो, छोरा कपलेश्वर अहिले ७३ वर्षका छन् ।

‘मुआब्जाका लागि बुवाले निकै संघर्ष गर्नुभयो, आसैआसमा उहाँको मृत्यु भयो’, कपलेश्वरले भने, ‘अब त म पनि आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर आइसकेको छु । कैयौं वर्ष देखि छोरा , भतिज पनि मुआब्जा पाउने आसमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।’ धनेश्वरका नाति गजेन्द्र माझी भन्छन्, ‘हजुरबुवाले थाल्नु भएको मुआब्जाको संघर्षलाई तेस्रो पुस्ताका हामी निरन्तरता दिइरहेका छौं, अब त आस पनि मर्न थालेको छ ।’

यो कुनै एक परिवारको पीडा होइन । सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका सयौं परिवार यस्तै पीडाबाट गुज्रिरहेको कोसीपीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष कासिम अन्सारी बताउँछन् । ‘कोसीपीडितहरू दुई पुस्ता देखि क्षतिपूर्तिका लागि संघर्षरत छन्,’ अन्सारीले भने, ‘उतातिर भारतीय पक्ष हाम्रा माग प्रति दशकौं देखि उदासीन छ भने यतातिर नेपाली पक्षले पनि दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन ।’

कोसी सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले ५ हजार ४ सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । पीडितहरूको दबाबका कारण सन् २००९ मा बिहारको पटनामा सम्पन्न कोसी समन्वय समितिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको लिल्जा मौज्जेको २ हजार २ सय २६ बिघा जग्गा मुआब्जाका लागि थप गराइएको अन्सारीको भनाइ छ । अझै छुटेका थुप्रै जग्गाको मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नागरिकबाट