काठमाडौँ

संसदीय सुनुवाइ समितिले इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका दीपकराज जोशीको नाम समितिले एक हप्ताको रस्साकस्सीपछि शुक्रबार अस्वीकृत गरेको हो ।

यसले न्याय क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग ल्याएको छ । जोशीका फैसला विवादास्पद र शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएको सुनुवाइ समितिको ठहर छ । उनको नाम अस्वीकृत गर्ने क्रममा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू विभाजित भए । समितिमा सत्तारुढ दलका सांसदको संख्या दुईतिहाइ थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरे पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म जोशी नै कानुनतः कामु प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । उनले नै सर्वोच्चका दैनिक पेसी तोक्नेछन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समिति विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्न सक्छ । यस्तो वेला जोशी हाबी हुन सक्छन् । त्यस्तै, सरकारका कामकारबाही बारे पर्ने मुद्दामा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा जोशीले प्रभाव पार्न सक्छन् । जसले न्यायपालिकाको संसद र सरकारसँग द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।

यता संसदीय सुनुवाइको दुईतिहाइबाट अस्वीकृत भएपछि दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भइसक्नु भयो अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘अस्वीकृत भएर के भो र ? न्यायालयमै बसेर काम गर्छु । कामु प्रधानन्यायाधीश मै हुँ, मैले पेसी नतोके कसले तोक्छ ? संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि वरिष्ठ न्यायाधीशले नै पेसी तोक्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहने वा राजीनामा दिने विषयमा उनले बोल्न चाहेनन्  । ‘यो विषयमा अहिले बोल्दिनँ,’ उनले भने ।
नयाँ पत्रिकाबाट