काठमाडौं

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा विदेश भ्रमण गएका एक हजार पाँच सय भन्दा बढी कर्मचारीको भ्रमण औचित्य माथि छानबिन थालेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४ साल १ साउन देखि २०७५ असार मसान्त सम्म विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीबारे छानबिन थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा विदेश गएका मध्ये अधिकांशको विवरण प्राप्त भइसकेको छ भने केहीले विवरण दिन अटेर गरिरहेका छन् । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा निजामतीतर्फ झण्डै एक हजार र सुरक्षाकर्मी (प्रहरी र सेना) तर्फ ५ सय गरी १५ सय कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गएका छन् । विदेश भ्रमणमा जानेमा आधा भन्दा बढी सरकारका सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरू छन् भने सेना तथा प्रहरीमा पनि उच्च पदस्थ नै बढी छन् । केही सचिव र सहसचिवहरू भने एक वर्षमा चार–पाँच पटक सम्म पनि दोहो¥याएर विदेश गएको पाइएको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीको भ्रमणको औचित्य माथि बुधबार देखि नै छानबिन र अध्ययन थालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी विदेश जाँदा अपनाएको प्रक्रिया र खर्चको स्रोत, भ्रमणको विषय र उपलब्धि, कूल खर्च, विदेश लैजाने दाताहरू तथा विदेश भ्रमण गरेको अवधि लगायतका विषयमा गम्भीर अध्ययन थालेको छ’, प्रवक्ता कुँवरले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत २०७२ सालमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै भ्रमणमा कडाइ गरेको थियो तर अधिकांश कर्मचारीहरू सो निर्देशिका विपरीत धमाधम विदेश गएका थिए ।
अन्नपूर्णबाट