काठमाडौँ

गत शनिबार ३६ लाख रुपैयाँ घूस लिएको रकम सहित भवन तथा सहरी विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश ठाकुर पक्राउ परे । रकम लिएर वीरगन्ज जाँदै गर्दा ठाकुरकी पत्नीलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लियोे ।

सोही दिन एक लाख रुपैयाँ घूस लिँदै गर्दा तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक आयोजना, गुल्मीका सबइन्जिनियर प्रकाश झा पक्राउ परे । प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सुरेन्द्र पराजुलीलाई अख्तियार टोलीले घूस लिएको दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ सहित पक्राउ गर्यो ।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्द खर्च भएको रकम कमिसन लिएर भ्रष्टाचार गरी निकासा दिने गरेका यी घटनाले पुष्टि गर्छन् । असार अन्तिम साता दैनिक अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी हुनु र कर्मचारी लाखौं घूस सहित पक्रिनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने पूर्वप्रशासक बताउँछन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाज लाग्दो गरी सरकारी रकम दुरुपयोग हुने गरेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । उनका अनुसार कमिसन खान विभिन्न बहानामा अन्तिम सम्म अल्झाएर एकैपटक ठूलो रकम निकासा गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । ‘अनियमितता गर्नकै लागि पनि कर्मचारीहरूले वैशाख–जेठमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी नदिई झुलाएर राख्छन् । अन्तिम समयमा थैली चढाएपछि एकै पटक ठूलो रकम भुक्तानी दिने प्रवृत्ति छ’, खनालले भने । निर्माण क्षेत्रमा ठेक्काको १० देखि २० प्रतिशत सम्म कमिसन अनिवार्य जस्तै रहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्तिम दिन असार ३१ गते एकै दिन ३३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । असार अन्तिम साता दैनिक अर्बौं रुपैयाँ निकासा भयो । सरकारी निकायले असार (एकै महिना) मा एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे । सम्झौता अनुसार नभएका काम पनि कर्मचारीले घूस खाएर अन्तिममा भुक्तानी दिँदै आएका छन् ।

अन्तिम समयमा भएका काम गुणस्तरहीन भए पनि मिलेमतोमा भुक्तानी हुने गरेको खनालले बताए । ‘केही इमानदार कर्मचारी पनि छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वलाई थैली चढाएर पदमा पुग्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारको कारण हो । ‘मन्त्रीलाई मोटो रकम बुझाएर प्रमुख भएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो उठाउन पनि भ्रष्टाचार हुन्छ ।’

सूचना दिएको आधारमा अख्तियारले पक्राउ गरे पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा गहन अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । आयोगले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १२२ औं स्थानमा छ । राज्य सञ्चालन प्रभावकारी नहुँदा, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वका कारण सार्वजनिक निकायमा अनियमितता हुने गरेको छ ।
नागरिकबाट