काठमाडौं

नेपाल सरकारको कुल ऋण ८ खर्ब ९४ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा ५ वर्षको अन्तरालमा ६१.६५ प्रतिशतले राष्ट्रिय ऋण बढेको छ । ५ वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा यस्तो ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड थियो । एक वर्षमा एक खर्ब ९७ अर्ब १० करोडले पुँजी बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष सम्म यस्तो ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड थियो।

ऋण लिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्थविद दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । अन्य देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक सय ५०/६० प्रतिशतसम्म ऋण लिने गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने ‘ऋण लिएर उपभोगमा खर्च हुनु भएन । यसले अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको लगानीले अर्थतन्त्र मजवुद बन्ने हो ।’

गएको आवमा सरकारले लिएको ऋणलाई प्रति नेपाली भाग लाउने हो भने एक जनाको टाउकोमा हाल ३० हजार पाँच सय ४७ रूपैयाँ ऋण पुगेको छ । अघिल्लो आव सम्म प्रति नेपालीले २४ हजार १४३ रूपैयाँ ऋणको दायित्व बोक्नु परेको थियो । एक वर्षको अन्तरालमा प्रतिव्यक्ति ६ हजार चार सय चार रूपैयाँले ऋणभार थपिएको छ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण दिएको रकमलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपणमा नेपाली जनसंख्याको आधारमा सो हिसाब निकालिएको हो । सन् २०१८ मा नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९२ लाख ९१ हजार सात ४६ जना रहने अनुमान विभागले गरेको छ । गत वर्ष सन् २०१७ मा नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ८८ लाख ७९ हजार ६ सय ३६ जना रहको विभागको तथ्यांक छ । सन् २०१४ अर्थात् आव २०७०/ ७१ मा प्रतिव्यक्ति २० हजार मात्रै थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारले लिएको ऋण मध्ये पाँच खर्ब तीन अर्ब ६२ करोड वैदेशिक ऋण हो । सरकारले विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, ट्रेजरी बिल, वैदेशिक रोजगारपत्र मार्फत एक वर्षको अवधिमा तीन खर्ब ९१ अर्ब १५ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।
अन्नपूर्णबाट