काठमाडौँ

सरकारले चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ ।

सरकार र अनशनरत केसीबीच बिहीबार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका विषयमा भएको नौ बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने लगायतका विषयको सम्बोधनका लागि पनि प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहमति टेबुल गरेपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा छलफलको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसै विषयमा सहमती भएपछि केसीले अस्पतालमा आधारित २७ दिनको आमरण अनसन तोडेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बरालले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षामा सहमति अनुसार संशोधनका लागि संसद्ले गर्नुपर्ने बाहेक सरकारले गर्ने अन्य कामको प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले हिजो नै व्यवस्थापिका–संसदमा डा केसीसँगको सहमतिबारे जानकारी गराएको थियो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय दलको बैठकमा सहमतिबारे अवगत गराइएको थियो । सचिव बरालले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा शुरु भएको र पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नक्शांकन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छलफल गरिएको बताए ।