काठमाडौं

राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्न र मन्त्री तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा सरकारले १ वर्षको अवधिमा साँढे २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न, मन्त्री, संस्थान तथा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमण तथा द्वन्द्वपीडित भनिएका कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न सरकारले १२ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४,७५ को १२ महिनामा मन्त्रिपरिषद बैठकले पटके निर्णयबाट सहायता र विदेश भ्रमणका नाममा १ अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छ । गतवर्ष साउन देखि गएको असार सम्मको विदेश भ्रमणमा १२ करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । यो खर्च मन्त्रिपरिषद्का पटके निर्णयबाट भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । यो खर्च वार्षिक बजेटमा मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजन गरिएको चालू खर्च बाहेकको हो ।

हरेक मन्त्रालयमा विदेश भ्रमण, निरीक्षण भ्रमण, बैठक भत्ता लगायत शीर्षकमा छुट्टै रकम छुट्याइएको हुन्छ । गएको आवमा कार्यकर्ता, दल निकटका संस्था र पहुँचवालाका नाममा ६५ करोडको हाराहारीमा सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँडिएको छ भने सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको सिफारिसमा द्वन्द्वपीडितका लागि भन्दै १ अर्ब ६७ करोड भन्दा बढी रकम गृह मन्त्रालय मार्फत बाँड्न स्वीकृति दिइएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनाली आर्थिक अपराधको चरम रूपको संज्ञा दिन्छन् ।

“वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च हुनेगरी द्वन्द्वपीडितका नाममा पौने २ अर्ब रकम भुक्तानी गर्नु आफैंमा आर्थिक अपराधको चरम रूप हो,” मैनाली भन्छन्, “म स्थानीय विकास सचिव हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि असार अन्तिममा ८० करोड रुपैयाँ सांसदलाई विकास निर्माणमा बाँड्न दबाब दिनु भएको थियो, मैले त्यसलाई अस्वीकार नै गरेँ ।” राज्यकोष माथिको यो दोहनमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, शान्तिमन्त्री र मुख्य सचिव दोषका प्रमुख भागिदार हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको टिप्पणी छ ।
कारोबारबाट