काठमाडौँ

सरकारले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनमा दलीय घुसपैठ भएको ठहर गर्दै झण्डा छाडेर नआए सम्म कुनै वार्ता नहुने जनाएको छ । शनिबार मात्रै निशर्त वार्ताका लागि आह्वान गरेको सरकारले केसी केही दलको उक्साहटमा अघि बढेको ठहर गर्दै उनका ठेकेदारसँग नभइ सीधै उनैसँग वार्ता गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो ।

केसीको पक्षमा शनिबार भएको भनिएको प्रदर्शनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन तरुण दलले झण्डा सहित सहभागिता जनाएपछि सरकारी पक्ष बिच्किएको छ । नयाँ बानेश्वरमा केसीको पक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा आगो लाग्ने भाषण गर्नु अघि तरुण दल र प्रहरीबीच दुवैतर्फ घाइते हुने गरी झडप भएको थियो ।

यसअघि नै केसी नेपाली कांग्रेसको उक्साहटमा परेको निचोड निकालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले शनिबारै केसीसँग निशर्त वार्ता हुने अडान सार्वजनिक गरेको छ । अर्कातिर केसीले भने सरकारले बनाएको कर्मचारीको वार्ता टोलीसँग वार्ता हुनै नसक्ने अडान लिइसकेका छन् ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार अब केसीसँग निशर्त वार्ता हुन्छ तर त्यसका लागि पनि उनले कांग्रेसको झण्डा छाडेर आउन तयार हुनुपर्छ । ‘सरकार वार्ताका लागि सदैव तयार छ, तर वार्तामा पनि लेनदेन हुन्छ, केसीको सबै माग पुरा हुन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘यदि वार्तामा बस्नुपर्छ भने सबै कुरामा खुल्ला हुन सक्नुपर्छ, तर केसी राजनीतिक दलको उक्साहट र प्रभावमा परिसकेकाले पहिले उनले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’ सरकारी पक्षले अहिलेको समस्या खडा गर्ने काम केसी र उनका समर्थकबाट भएको दाबी गरेको छ । २२ दिन सम्म अनशन बस्दा पनि केसीमा कुनै प्रभाव नपरेकाले उनको अनशनमै सरकारले शंका गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजागाइँ केसीले चौथो दिनमै अनशन तोडिसकेको बताउँछन् । ‘केसी २२ दिन देखि अनशन बसेको भनिएको छ, तर उनी हट्टाकट्टा र तन्दुरुस्त छन्, उनले चौथो दिनमै अनशन तोडिसकेका छन्’, उनी भन्छन् ‘जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याएपछि उनले सरकारले खटाएका चिकित्सकलाई रगत जाँच्न पनि दिएका छैनन्, रगत जाँच्न नदिनुको कारण के हो ? रगत जाँच्न नदिनुको अर्थ के हो ? उनको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गोप्य राखिएको छ, २२ दिन सम्म अनशन बसेको मान्छेले यसरी हठ गर्नै सक्दैन ।’
अन्नपूर्णबाट