दाङ

संघीयता कार्यान्वयनको चरण अन्तर्गत मुलुकमा भएका तीन तहका निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय निकै बलियो ‘चुनावी अस्त्र’ बन्यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत पनि वृद्धभत्ता सम्बन्धमा गरिएको चुनावी वाचा निकै लोकप्रिय कहलियो । त्यो बेलाको उद्घोष थियो, ‘वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइने छ ।’ मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै आएका वृद्धवृद्धाका लागि यो उद्घोष निकै प्रिय बन्ने भयो नै ।

निर्वाचनपछि उनै उम्मेदवार केन्द्र देखि स्थानीयतहसम्म जनप्रतिनिधिका रूपमा आए । तर मुलुकमा स्थापित तीनवटै तहका सरकार वृद्धवृद्धाका विषयमा अनुदार देखिएका छन् । सरकारको यो अनुदारताले भत्ता बढ्ने आशामा रहेका वृद्धवृद्धालाई निकै चोट पुर्याएको छ । ‘दिन नसक्नेले किन दोब्बर बनाउँछु भनेर भनेका हुन् ?,’ घोराही १५ का ७६ वर्षीय दिलबहादुर पुनले भने, ‘हामी वृद्धवृद्धालाई ढाँटेर नेताहरूले के पाएका होलान् र ?’

केन्द्रीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धवृद्धाहरुको सवालमा गरिएको चुनावी बाचालाई फिटिक्कै सम्बोधन गरेन । जबकी चुनावका बेला सबै भन्दा बढि जोडतोडले वृद्ध भत्ता वृद्धिको विषयलाई बामगठवन्धनले नै उठान गरेको थियो । तर वृद्धभत्ता वृद्धिको सवालमा बजेट भाषणले सम्वोधन नगरेकोमा असन्तुष्टिका स्वरहरु निकै सुनिए ।

‘केन्द्रीय सरकारले सम्बोधन नगरे पनि प्रदेश सरकारले हामीहरूको हित कसो नसोच्ला भन्ने लाग्यो,’ पुनले भने, तर प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो विषय समावेश गरिएको जस्तो लागेन ।’ केन्द्रीय सरकारपछिको प्रदेश सरकारले पनि वृद्धभत्ता वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकेन । केन्द्रीय सरकारकै कार्यक्रमकलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा रहेको भन्दै ५ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक निर्माणमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘वृद्धभत्ता सम्वन्धी निर्णय प्रदेश सरकारले पनि गरेन, केन्द्रकै निर्णयलाई आधार मानेर हामीहरू अघि बढ्ने छौँ ।’ उनका अनुसार ८४ वर्ष उमेरका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारसँगै घरघरमै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । उनका अनुसार यो नीति नै केन्द्रीय सरकार भन्दा पृथक र नयाँ हो।
नागरिकबाट