काठमाडौं

भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भारतको एकाधिकार तोड्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनबाट इन्धन ल्याउन पहल गर्ने विषयमा पछि हटेका छन् । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन चीन लगायत अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय गरेका ओली त्यसबारे मौन छन् । नाकाबन्दी ताका पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले यस्तो निर्णय गरेका थिए ।

इन्धन आयातमा भारतको विकल्प खोज्ने बताउँदै आएका ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा यो अजेन्डा नै राखिएन । दुई वर्ष अघि पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला दुई देशले जारी गरेको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउने उल्लेख थियो । यस पटकको ओली भ्रमणमा पनि इन्धन भण्डारण र पेट्रोलियम अन्वेषणकै विषय दोहोरिएका छन् । चीनसँग इन्धन आयात सम्झौता गर्दा भारत चिढिने भएपछि यो भ्रमणमा यस विषयलाई अजेन्डा नबनाइएको जानकार बताउँछन् ।

सन् २०१५ मा पेट्रोल तथा ग्याँसको दीर्घकालीन व्यापार प्रोत्साहन गर्ने समझदारीलाई यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले वास्ता नगरेको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री थापा र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले दुई देशबीच पेट्रोल तथा ग्याँसको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थालाई छाड्नु हुँदैन,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘यस पटक तेल आपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण विषय छुट्यो ।’

चीनबाट इन्धन आयात प्रक्रिया अघि बढाउने विषय ढिला भएको सत्तापक्षीय दलकै नेताले पनि बताएका छन् । चीन लगायत अन्य मुलुकबाट इन्धन आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला भएको पूर्वआपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले बताए । ‘नाकाबन्दीका बेला तातेर मात्र भएन,’ पुनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा घनीभूत छलफल अघि बढाएका थियौं । बीचमा लामो समय यो विषय प्राथमिकतामा परेन ।’ इन्धन आयातमा एउटै देशको भर पर्न नहुने उनले बताए । करिब तीन वर्ष अघि नै विभिन्न स्थानमा इन्धन भण्डारण बनाउने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएको भए पनि कामले गति नलिनु सकरात्मक नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब सरकारले सक्रियता बढाउनुपर्छ ।’
नागरिकबाट