काठमाडौं

पछिल्लो समयमा सिंहदरवार भित्र रहेका कार्यालय अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् । व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती, दलहरुवीच एकीकरण र मन्त्रालयको संख्या थपघटसँगै भूकम्पका कारणले सिंहदरवारमा रहेका कार्यालय भत्काउँदा र तत्काल निर्माण नगर्दा सिंहदरवारभित्रको व्यवस्थापन अलमलमा परेको छ ।

०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण केही कार्यालयहरु भत्किएका थिए । त्यसपछि तत्कालको व्यवस्थापनको लागि भइरहेका मन्त्रालयहरु १ ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका कार्यालयहरु भूकम्पले भत्किएका थिए । भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्थानीय बिकास मन्त्रालयमा सरेको थियो भने स्थानीय मन्त्रालय सुरुमा स्थापना हुँदाको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा र योजना आयोग सञ्चार मन्त्रालयसँगै रहेको मुद्रण विभागमा सरेको थियो ।

साविकको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय बसेको छ । अहिले शान्ति मन्त्रालय बिघटन भइसकेको छ । यसअघि शान्ति मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय एउटै भवनमा थिए । तत्काल अर्को व्यवस्था नभएपछि कतिपय भवनमा २/३ वटा मन्त्रालय राखिएका छन् ।

सिंहदरवार भित्रै रहेको पुरानो संसद भवन पनि भत्किएको छ ,भत्किएका संरचनाको मर्मत गर्नेतिर सरकारले ध्यान दिएको छैन । पुरानो श्रम मन्त्रालय पनि भत्काइएको छ । श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि एउटै भवनमा छन् ।

अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन् । काशिराज दाहाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले १८ मन्त्रालय रहनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो ।
देउवाको राजीनामापछि बनेको ओली सरकारले १८ लाई अनुमोदन गरेको थियो भने पछि ३ मन्त्रालय थपिएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ३१ मन्त्रालय थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहायकमन्त्री सहित ६४ जनाको मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए ।

नेपालको संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेपछि मन्त्रालयहरु गाभिएका छन् । हिजोका दिनमा अधिकार क्षेत्रको विवादले कुन विभाग वा संस्थान कुन मन्त्रालयको मातहतमा रहने भन्ने पनि विवाद हुँदै आएको थियो । मन्त्रीहरु पनि अधिकार र आफूले भनेजस्तो विभाग र संस्थान नपाएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका थिए । वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री, २ उपप्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् ।

मन्त्रालय गाभिएपछि मन्त्रालयमा भएका सचिवहरु पनि अलपत्र परेका छन् । कतिपय मन्त्रालयमा ३–४ जना सचिव समेत छन् । तर प्रदेश तहमा भने अझैपनि कर्मचारी नपुगेको गुनासो छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सिंहदरवार भित्रै रहेको सिंहदरवार सचिवालय पुननिर्माण समितिले सिंहदरवारभित्र भवन निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट