काठमाडौं

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत दिइएको अनुदान खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा आउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि यस्तो अनुदान खर्च नभए प्रदेश एवं स्थानीय तहको खातामै रहने व्यवस्था थियो । यस्तो रकम फ्रिज नहुने भएकाले स्थानीय तहले अर्को आवमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउँथे ।

संविधानले स्थानीयतह र प्रदेशलाई दिएको अधिकार विपरीत संघीय सरकारले विनियोजन विधेयक ल्याएर संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको अर्थविद केशव आचार्यको भनार्इ छ । ‘संविधान भन्दा माथि विधेयक हुन सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयले गर्ने यस्तो निर्णयले संघीयताको मर्ममा प्रहार हुन्छ’, उनले भने, ‘यसो गर्नै पाइँदैन ।’

संघीय सरकारले विनियोजन गरेको पैसा स्थानीय तह र प्रदेशको खातामा गएपछि उनीहरूको हुने उनले बताए । ‘खर्च नभएको रकम अर्को वर्षमा आम्दानीको स्रोत भएर आउँछ’, उनले भने, ‘यसलाई संघीय सरकारको खातामा ल्याउँनै मिल्दैन ।’

आर्थिक विधेयक मार्फत अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अनुदान असार मसान्त सम्म खर्च नभए स्वतः संघीय सरकारको खातामा फिर्ता हुने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । ससर्त अनुदान बाहेकको रकम खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा फिर्ता पठाउने विषय कानुन अनुसार नमिल्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको भनार्इ छ । ‘संघीय सरकारलाई कानुन अनुसार त्यस्तो रकम फिर्ता माग्ने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा छलफल गर्छौं ।’

सरकारले यसअघि स्थानीय तहलाई तीन किस्तामा दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई समेत अब चार किस्तामा दिने भएको छ। स्थानीय निकायले पाउने अनुदानको पहिलो किस्ता यसअघि साउन १ मा जाने गरेको थियो। अब साउन २५ गते मात्र यस्तो अनुदान जाने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। चालू आवमा साउन १ मा स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदा सरकारी सञ्चिति कोषमा समस्या आएको थियो।
अन्नपूर्णबाट